कार्यालयमा सहकर्मीलाइ यौन दुर्व्यवहार गरे ३ महिना जेल
तीन महिना जेल र २५ हजार जरिवानाको व्यवस्था
काठमाडौँ, अब कुनै पनि कार्यालयमा कसैले यौन दुर्व्यवहार गरेमा तीन महिना जेल तथा २५ हजार रूपैयाँको जरिवाना हुने भएको छ । आफ्नो कार्यालयमा रहेका सहकर्मी, हाकिम वा सेवाग्राहीहरूले यौन आशयले जिस्काउने छुने गरेमा, अश्लील चित्र देखाउने, इशारा गर्ने गरेमा पिडितले जेल सजाय माग गर्दै उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१ औँ दिनबाट लागु हुनेछ ।
आइतबार सदनमा यो बिधेयक प्रस्तुत गर्दै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री नीलम केसीले मुलुकमा रहेका क्याविन डान्स रेष्टुरेन्ट, मसाज पार्लर तथा अन्य कार्यस्थलमा महिला कामदारहरूले भोग्नु परेको यौनजन्य दुर्व्यवहारलाइ निषेध गर्नका लागी विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको छ।
आइतबारै व्यवस्थापिका संसदले एउटा विधेयकनै पारित गरेको छ । जसमा बताइए अनुसार कुनैपनि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको नियन्त्रण गर्नका लागी विधेयकले यौन दुर्व्यवहार गर्नेलाई ३ महिना सम्मको जेल सजायँ र २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
उक्त विधयेकमा त्यसका लागि त्यस्तो क्रियाकलाप भएको ९० दिन भित्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद समेत राखिएको छ । यदि यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
उक्त विधेयकमा कसैले पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै प्रकारले दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारेर वा हतोत्साहित गरी यौनजन्य आशयले छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा समेत त्यसलाइ यौन दुर्व्यवहार भएको मानिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै उक्त विधेयकले निम्न कार्यलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार मानेको छ ।
१) यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा,
२) अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, साधन, वस्तु वा सामाग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा,
३) यौनजन्य क्रियाकपालापको बारेमा कुराकानी गरेमा,
४) लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा,
५) यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा,
६) यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा,
७) यौनजन्य आशयले अस्वभाविक व्यवहार प्रकट गरेमा।
माथि उल्लेखित कार्यलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिएको कुरा उक्त विधेयेकमा उल्लेख गरिएको छ ।
