राष्ट्र बैंकले सीधै बैंक खारेज गर्न सक्ने
पुष्प दुलाल
१७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सिधै खारेजीमा पठाउन सक्ने अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ । हालको व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले खारेज गर्न अदालतलाई सिफारिस मात्रै गर्न पाउँछ ।
अदालती प्रक्रियाबाट समस्याग्रस्त संस्थाहरुको खारेजीमा लैजाँदा लामो र झन्झटिलो भर्इ निक्षेपकर्ताले दुःख पाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले फास्ट ट्रयाक (द्रुत गतिमा) खारेजी गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थामा कम्पनी खारेजीको काम मात्रै अदालतलाई दिने र बाँकी सबै काम राष्ट्र बैंकले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
केही समयअघि विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्थलगत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई नै बैंक वित्तीय संस्था खारेजीको अधिकार पनि दिन सुझाव दिएको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने तथा तिनीहरुको सुपरिवेक्षण र नियमन राष्ट्र बैंकले नै गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७१को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई बुधबार अर्थ मन्त्रालय पठाउँदै छ । अघिल्लो आइतबार बसेको राष्ट्र बैंकको बैंक संचालक समितिले वाफियालाई अन्तिम दिएको थियो ।
मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल र संशोधन हुनेछ । अर्थले आफ्नो धारणासहित सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाउने छ । कानुन मन्त्रालयबाट पारित गरेर संसदमा पठाइने छ । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले अन्तिमरुप दिने छ ।
यसअघि उक्त मस्यौदा कानून मन्त्रालय पुगेर आवश्क संशोधनका लागि फेरि राष्ट्र बैंक नै फर्किएको थियो ।
बाफियाको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकलाई व्यापक अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले पनि नियामक निकायहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै छ ।
फोर्स मर्जर तथा एक्विजीसन
मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले बलपूर्वक गाभ्ने तथा गाभिने (फोर्सफूल मर्जर) र संस्था खरिद -एक्विजिसन) सम्बन्धी व्यवस्थामा थप अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिलेको व्यवस्था अनुसार बलपूर्वक मर्जर एक्विजिसन गर्न पाउँदैन । संस्थाहरुको संख्या घटाउने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले बाफियामै आफूलाई अधिकार खोजेको हो ।
सिइओ र सञ्चालकको कार्यकाल
बाफियाको मस्यौदामा नीजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एकै व्यक्ति लामो समयसम्म व्यवस्थापन र संचालक समितिमा रहँदा बैंक वित्तीय संस्थामा बद्मासी बढेको भन्दै कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरिएको गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सार्वजानिक रुपमै बताउँदै आएका छन् ।
खेतला सञ्चालक खोज्नुपर्ने भो
बैंकका सञ्चालकहरुले भने आफ्नो लगानी भएको संस्थामा अन्य व्यक्तिलाई संचालक बनाउन ‘खेताला’ खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘लगानीकर्ता सञ्चालक हुन नपाएपछि ‘खेतला’ सञ्चालक खोज्नुपर्ने भो’ एक वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले भने- राष्ट्र बैंक नेतृत्व नियोजित रुपमा बैंकिङ क्षेत्र सिध्याउने भयो ।
पूर्वाधार विकास बैंकको प्रस्ताव
मस्यौदामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो बैंक पनि विकास बैंक अन्तरगत नै राख्ने र त्यसको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकमा अहिले संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर पूजीको रुपमा लगानी पनि गर्न सक्ने र सहवित्तीयकरणको रुपमा कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
