.विदेशिएका लाखौं नेपाली एमआरपीबाट वञ्चित
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले घोषणा गरेको मेसिनले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) अनिवार्य हुने दिन नजिकिँदै जाँदा पनि लाखौँ नेपाली त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ ।
भारतबाहेकका विश्वका अन्य मुलुकमा हाल करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन लगायतका लागि विदेसिएको अनुमान गरिए पनि उनीहरूले तोकिएकै अवधिमा एमआरपी पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।
अहिलेसम्म कतारमा ९० हजार, साउदीमा ७३ हजार, दुबईमा ६३ हजार, मलेसियामा ६० हजार र बेलायतमा २३ हजारले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिई हस्तलिखितलाई एमआरपीमा रूपान्तरण गरी राहदानी लिइसकेको राहदानी विभागका महानिर्देशक लालबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सभासद्हरूले एमआरपी अनिवार्य हुने मिति आगामी वर्षको मङ्सिर ९ भित्रै विदेशमा रहेको सबै नेपालीले एमआरपी पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेपछि सो तथ्य बाहिर आएको हो ।
बैठकमा अहिले दैनिक छ हजार राहदानी छापिने गरेको र गत माघमा मात्रै एक लाख २७ हजार राहदानी छापिएको पनि महानिर्देशक थापाले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा एमआरपी लागू भएपछिको पाँच वर्षमा ३२ लाखले एमआरपी लिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
यसअघि हस्तलिखित राहदानी प्रचलनमा रहेकामा एमआरपी प्रचलनमा आएपछि मात्रै १३ लाख हस्तलिखितलाई एमआरपीमा रूपान्तरण गरिएको र त्यसमध्ये पाँच लाख राहदानी विदेशमा बस्नेहरूले लिएको तथ्याङ्क छ ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पर्याप्त सूचनाको अभाव र नेपालको विदेशस्थित दूतावासमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा राहदानी वितरण सोचेअनुरूप वितरण हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले अहिले राहदानी छाप्ने जिम्मा लिएको कम्पनीको म्याद समाप्त हुन लागेको र अबको छ महिनाभित्रै एमआरपी छाप्न नयाँ बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।
विगतमा राहदानी छाप्ने जिम्मा दिँदा राहदानीको सम्पूर्ण विवरण छाप्ने कम्पनीले मात्रै लिएको र त्यसलाई सरकारको मातहत ल्याउन अहिले समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा अहिलेको राहदानीभन्दा गुणस्तरीय बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै अब एमआरपी हुँदै ई–राहदानीमा जानुपर्ने आवश्यकता परेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपालीहरूसँग हस्तलिखित राहदानी भए पनि विभिन्न कारणले त्यसलाई एमआरपीमा रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि तोकिएको मितिभित्रै आवश्यक एमआरपीका लागि आवश्यक बजेट, पूर्वाधार, वातावरणको व्यवस्था मिलाउन एकीकृत रूपमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय सम्मिलित समिति बनाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तोकिएको मितिभित्रै एमआरपी वितरणको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।source
NepalJapan
