.प्रधानमन्त्रीले इण्डनेशिया पुगेर गौतम बुद्धलाई सम्झिए



९ बैशाख, जाकार्ता ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बाङ्डुङ सम्मेलनका सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारस्तम्भ भएका बताउँदै सन् २०१५ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि भावी दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।



एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालका सुपुत्र गौतम बुद्धका शिक्षाबाट प्रेरित भई प्रतिपादन भएका बाङ्डुङ सम्मेलनका सिद्धान्तले अन्तरदेशीय सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालनको खाका उपलब्ध गराएको स्मरण गरे । उनले सम्मेलनको संस्थापक सदस्य नेपालले त्यसका शाश्वत सिद्धान्तलाई निष्ठापूर्वक पालना गरिरहेको बताए ।

बितेका ६० वर्षमा विश्वले पद्धतिगत रुपान्तरणका साथै जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधजस्ता विशाल एवम् गम्भीर चुनौती भोगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले तिनका अलावा शस्त्रास्त्रको विवेकहीन होडबाजीमा अमूल्य स्रोत र समय खर्च भएको वास्तविकता औँल्याए ।

उनले भने–“यस्तो पृष्ठभूमिमा आधारभूत आवश्यकताका लागि जनता याचना गरिरहेका छन् ।” विश्वले झेल्नुपरेका चुनौतीको सामना गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको कथन थियो । गरिब जनतामा विकासको प्रतिफल पु¥याउन स्रोत र साधनलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्दै परिवर्तन आत्मसात् गर्नु समयको माग भएको प्रधानमन्त्रीको आशय थियो ।

सन् २००५ मा स्थापना भएको एसियाली–अफ्रिकी रणनीतिक साझेदारीले शान्ति, समृद्धि र प्रगतिका निम्ति सहकार्य गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्दै उनले गरिबी तथा भोकमरी घटाउने, आफ्ना जनताको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । “हामीले हाम्रो एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगात्मक सहकार्यलाई सुदृढ तुल्याउनुपर्छ”– विश्वले सामना गरेका गरिबी र भोकमरीजस्ता चुनौतीबाट पार पाउने उपाय सुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि भावी दिशा निर्धारण गर्न यो वर्ष महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने–“सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ वार्षिकोत्सव, वाङडुङ सम्मेलनको ६०औँ वार्षिकोत्सव, सन् २०१५ पछिका विकासका कार्यसूचीलाई अन्तिम रुप दिने तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सहमति गर्ने अवसरसमेत भएकाले यसलाई सुखद संयोग मान्नुपर्छ ।



साझा समझदारी कायम गर्ने, सबै पक्षलाई लाभ हुने अवस्थाको सिर्जना, न्यायपूर्ण, समावेशी, निष्पक्ष एवम् लोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फ विश्वलाई उन्मुख गराउने सामूहिक स्वार्थ प्राप्तिका लागि सन् २०१५ का ती युगान्तकारी परिघटनाले अकल्पनीय अवसर प्रदान गरेका प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।

लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवद्र्धन, नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग भएको बताउँदै उहाँले संविधानसभाबाटै समावेशी, लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट गरे । उनले भने–“देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न तथा लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्छ ।” विकासका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्यतामा नेपालको दृढ विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।

नेपाल प्राकृतिक सम्पदा र मानव संसाधनले भरिपूर्ण रहेको जानकारी दिँदै उनले भारत र चीनबीचको अवस्थितिले आफ्नो मुलुकलाई आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको बताए ।

नेपालले लगानीका निम्ति आकर्षक अवसर उपलब्ध गराएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिए ।

प्राचीन एवम् स्रोतसाधनयुक्त एसिया र अफ्रिका विविधता र बृहत् समानता भएका महादेश हुन् भन्दै उहाँले आर्थिक गतिविधि तथा शक्ति सन्तुलन दक्षिणतर्फ बढिरहेका बेला यी दुवै महादेशप्रति विश्वको ध्यानाकृष्ट भएको बताए । शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि कार्ययोजना बनाउन वैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस निम्ति सहकार्य गर्ने हाम्रो चाहना र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले शान्ति एवम् न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था कायम गर्ने प्रयासमा एसियाली–अफ्रिकी नेताहरूको दूरदृष्टि तथा समर्पणको सम्झनामा इन्डोनेसियाले महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेर संस्थापक पूर्वजहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आयोजक मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरे ।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले प्यालेस्टिनी जनताका पक्षमा नेपालको ऐक्यबद्धता प्रकट गरे । उनले आफ्ना जनता तथा विश्वमा शान्ति र समृद्धि प्रवद्र्धन गर्न सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाली जनता र सरकारका तर्फबाट सम्मेलनको सफलताको कामना पनि गरे । रासस




प्रतिक्रिया दिनुहोस्...